मुद्रा लोन योजना राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षण (2013) के अनुसार देश में लगभग 5.77 करोड़ लघु/सूक्ष्म इकाइयाँ हैं, जिनमें लगभग 12 करोड़ लोग कार्यरत हैं| इनमें से ज्यादातर स्वामित्व-आधारित/स्वलेखा उद्यम हैं| 60% से अधिक इकाइयों के मालिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़े वर्ग के लोग हैं| इनमें से अधिकतर इकाइयाँ औपचारिक बैंकिंग [Read More] …
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: योग्यता, लोन, कार्यक्रम, लाभ, उद्देश्य, ब्याज दरें
मोदी सरकार ने जरूरतमंद की मदद के लिए कई योजनायें शुरू की है| उन्हीं में से एक है मुद्रा लोन योजना, इसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी कहा जाता है| इस योजना का उद्देश्य उचित ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है| यह व्यापार लोन के आकार पर निर्भर [Read More] …
प्रधानमंत्री संपन्न योजना: आवेदन, लाभ, उद्देश्य और प्रणाली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 दिसंबर 2018 को वाराणसी में व्यापक पेंशन प्रबंधन योजना (CPMS) के रूप में संपन्न योजना पोर्टल लॉन्च किया था| संपन्न (सिस्टम फॉर अथॉरिटी एंड पेंशन मैनेजमेंट) योजना पेंशनभोगियों को अपने घर बैठे अपनी पेंशन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने में सक्षम बनाएगी| प्रधान मंत्री मोदी द्वारा आधिकारिक पीएम संपन्न [Read More] …
यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम: लाभ, चुनौतियाँ, पृष्ठभूमि, अवधारणा
यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) एक सरकारी कार्यक्रम है जिसमें प्रत्येक वयस्क नागरिक को नियमित रूप से एक निश्चित राशि प्राप्त होती है| एक बुनियादी आय प्रणाली का लक्ष्य गरीबी को कम करना और अन्य आवश्यकता आधारित सामाजिक कार्यक्रमों को प्रतिस्थापित करना है जिनमें संभावित रूप से अधिक नौकरशाही भागीदारी की आवश्यकता होती है| यूनिवर्सल बेसिक [Read More] …
वरुण मित्र योजना: पात्रता, आवेदन, विशेषताएं और विवरण
वरुण मित्र योजना क्या है?, भारत में बेरोजगारी की समस्या तेजी से बढ़ रही है| वांछित क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों के पास आवश्यक कौशल की कमी है| उनके पास आवश्यक योग्यता होने पर भी विभागों में ऐसी कोई नौकरी नहीं है| बेरोजगारी की समस्या को उठाने और देश के बेरोजगार युवाओं की [Read More] …
किसान ऋण माफी योजना: औचित्य, संबंधित मुद्दे और इतिहास
जब खराब मानसून या प्राकृतिक आपदा होती है, तो किसान ऋण चुकाने में असमर्थ हो सकते हैं| ऐसी स्थितियों में ग्रामीण संकट अक्सर राज्यों या केंद्र को राहत देने के लिए प्रेरित करता है – ऋण की कमी या पूर्ण छूट| अनिवार्य रूप से, केंद्र या राज्य किसानों की देनदारी लेते हैं और बैंकों को [Read More] …