भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम, प्रधान मंत्री आवास योजना, जिसे व्यापक रूप से पीएमएवाई (PMAY) के रूप में जाना जाता है, जून 2015 में “सभी के लिए आवास” की अवधारणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था| यह योजना भारत में बेघर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम [Read More] …
Govt Schemes
जन धन योजना: पात्रता, आवेदन, ब्याज दर, लाभ, विशेषताएं, निर्देश
प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) वर्ष 2014 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से शुरू की गई थी| इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कमजोर वर्ग और निम्न-आय वर्ग के लोग भी राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्राप्त कर सकें| इसका उद्देश्य सभी व्यक्तियों को [Read More] …
सुकन्या समृद्धि योजना; पात्रता, आवेदन, नियम, ब्याज दर और लाभ
बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान के हिस्से के रूप में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)’ नामक एक योजना शुरू की, यह अभियान सचमुच उपरोक्त उद्देश्यों के अनुरूप ‘बालिका समृद्धि योजना’ का अनुवाद करती है| हमारे देश में गिरते बाल लिंगानुपात के मुद्दे को प्रमुखता से संबोधित करने के लिए, भारत सरकार [Read More] …
प्रधानमंत्री जन आरोग्य; पात्रता, आवेदन, विशेषताएं, लाभ, भर्ती प्रक्रिया
आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के रूप में जाना जाता है, एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर भारतीयों की मदद करना है जिन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है| 23 सितंबर 2018 को प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई, यह स्वास्थ्य बीमा योजना भारत में लगभग 50 करोड़ [Read More] …
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि; पात्रता, आवेदन, उद्देश्य, विशेषताएं, लाभ
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान योजना) किसानों और उनके परिवारों को आय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य प्रति वर्ष सभी छोटे और सीमांत किसानों को 6000 रुपये तक की न्यूनतम आय सहायता प्रदान करना है| यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में [Read More] …
स्टैंड अप इंडिया योजना क्या है?: पात्रता, आवेदन, विशेषताएं और लाभ
हाल के दिनों में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कई पहलों में से एक अनूठी स्टैंड अप इंडिया योजना रही है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को शामिल करने वाले विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की उद्यमशीलता क्षमताओं को बढ़ावा देना है| अप्रैल 2016 में शुरू की गई सरकार के इस प्रमुख प्रयास को [Read More] …