नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना नामक एक विशाल सौर-पंप कार्यक्रम शुरू किया है| यहां योजना के निहितार्थ और किए जाने वाले आवश्यक परिवर्तनों का अवलोकन दिया गया है| इस लेख में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान या पीएम कुसुम योजना के देश [Read More] …
कौशल विकास योजना: पात्रता, आवेदन, लाभ, उद्देश्य, विशेषताएं, चुनौतियाँ
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) की प्रमुख योजना है| इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करेगा| पूर्व सीखने के अनुभव या कौशल वाले व्यक्तियों का भी [Read More] …
जन औषधि योजना से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न?
प्रधान मंत्री जन औषधि योजना, भारत जैसे विकासशील देशों में, स्वास्थ्य सेवाएं अभी तक सार्वभौमिक स्तर पर नहीं पहुंची हैं| लाखों लोग अभी भी स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा जाल से बाहर हैं और यह मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देता है| प्राथमिक कारण किफायती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवा की अनुपलब्धता है| ब्रांडेड दवाएं और [Read More] …
भारतीय जन औषधि: पात्रता, आवेदन, उद्देश्य, मार्जिन, नियम और शर्तें
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना (PMBJP) ब्रांडेड (जेनेरिक) दवाएं उनके गैर-ब्रांडेड जेनेरिक समकक्षों की तुलना में काफी अधिक कीमतों पर बेची जाती हैं, हालांकि चिकित्सीय मूल्य में समान हैं| देश भर में व्यापक गरीबी को देखते हुए, बाजार में उचित मूल्य की गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने से सभी को लाभ होगा| इस उद्देश्य [Read More] …
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सरकार की अब तक की सबसे बड़ी मदद है| फलस्वरूप किसानों के लिए यह अब तक की सबसे कम प्रीमियम दर होगी| शेष भार सरकार द्वारा वहन किया जाएगा 90% से ज्यादा होने पर भी| खाद्यान्न, दलहन, तिलहन फसलों के लिए एक मौसम, एक दर होगी- जिलेवार और फसलवार अलग-अलग दर [Read More] …
फसल बीमा योजना: पात्रता, आवेदन, उद्देश्य, कवरेज और प्रीमियम
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) 18 फरवरी 2016 को प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी| 21 राज्यों ने इस योजना को खरीफ 2016 में लागू किया जबकि 23 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने रबी 2016-17 में इस योजना को लागू किया है| 31.03.2017 को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, [Read More] …