डिजिटल भारत (Digital India) कार्यक्रम को डिजिटल सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने का एक कार्यक्रम है| यह कार्यक्रम प्रकृति में परिवर्तनकारी है और यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी सेवाएं नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हों| यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकार की सेवाओं के अनिवार्य वितरण, प्रामाणिक और मानक आधारित इंटरऑपरेबल और एकीकृत [Read More] …
किसान विकास पत्र: लाभ, प्रकार, निवेश, विशेषताएं, ब्याज दरें और रिटर्न
भारतीय डाक ने 1988 में किसान विकास पत्र को लघु बचत प्रमाणपत्र योजना के रूप में पेश किया| इसका प्राथमिक उद्देश्य लोगों में दीर्घकालिक वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित करना है| नवीनतम अपडेट के अनुसार, यदि आप 1 जुलाई 2021 और 30 सितंबर 2021 के बीच प्रमाण पत्र खरीदते हैं तो योजना का कार्यकाल अब 124 [Read More] …
स्वच्छ भारत अभियान: उद्देश्य, लाभ, चुनौतियां और आगे की राह
देश में सार्वभौमिक स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 2 अक्तूबर, 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी| गौरतलब है कि इस मिशन को दो अलग-अलग मंत्रालयों- ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय और शहरी क्षेत्रों के लिये आवास एवं शहरी [Read More] …
मेक इन इंडिया: मूल्यांकन, पहल, लाभ, उद्देश्य और सकारत्मक पक्ष
मेक इन इंडिया वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने देश में विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और विनिर्माण में निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने के उद्देश्य से ‘मेक इन इंडिया’ पहल की शुरुआत की थी| इसकी शुरुआत हुए आज पाँच वर्ष से भी अधिक समय बीत चुका है और इस दौरान देश का [Read More] …
ग्रामीण उजाला योजना: प्रयास, लाभ, महत्त्व, कवरेज एरिया, कार्यान्वयन
प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना, ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड (EESL)) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत आने वाली तेल विपणन कंपनियों के साथ ऊर्जा कुशल उपकरणों के वितरण के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है| यह समझौता उजाला (उन्नत ज्योति द्वारा सभी के लिये रियायती एलईडी) योजना के तहत [Read More] …
कुसुम योजना से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न?
प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान, पीएम कुसुम (PM KUSUM) योजना भारत सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और सिंचाई के लिए स्रोत प्रदान करने और कृषि क्षेत्र को डी-डीजलाइज करने के लिए शुरू की गई थी| पीएम कुसुम (PM KUSUM) योजना को मार्च 2019 में अपनी प्रशासनिक स्वीकृति मिली और जुलाई 2019 [Read More] …